नई दिल्ली : 1976 से दिल्ली के '24 अकबर रोड' स्थित कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के भविष्य पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी कर फिर याद दिलाई है कि उनके दफ्तर के लीज की अवधि ख़त्म हो चुकी है। नोटिस में कहा गया है कि साल 2013 में इसकी लीज की अवधि ख़त्म हो गई थी जिसके बाद मोदी सरकार ने साल 2015 में भी इसके लिए कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया था। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी को अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए '9-ए राउज एवेन्यू' पर जमीन आबंटन की गई थी।
नियमों के अनुसार किसी भी राजनीति क पार्टी को दफ्तर के लिए जमीन आबंटन के बाद तीन साल का समय दिया जाता है कि वह इस जगह पर दफ्तर बनाये। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने कहा है कि पार्टी के नए ऑफिस बनाने के लिए 2018 तक का एक्सटेंशन हासिल किया था। कांग्रेस पार्टी ने फ़िलहाल तीन बंगले लीज पर लिए थे और इनकी अवधि साल 2013 में समाप्त हो गई थी।
शहरी विकास मंत्रालय अब कांग्रेस पार्टी को बकाया वसूली के लिए नोटिस भेजने की योजना बना रहा है। मंत्रालय का कहना है कि इनका किराया भी अब मार्केट रेट के हिसाब से लिया जायेगा। जिसमे 26 अकबर रोड, 5 रायसीना रोड के मद में बकाया का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 24 अकबर रोड और 26 अकबर रोड पर कांग्रेस के VIII के बंगले हैं। इन बंगलों के किराए में सब्सिडी के बाद मार्केट रेट से 2 लाख रूपये का फर्क है।
