दिल्ली : कालेधन की धरपकड़ के लिए नोटबंदी के सख्त कदम के बाद केंद्र सरकार अब अघोषित आय वालों पर शिकंजा कसने जा रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया. इस संशोधन बिल में सरकार ने अघोषित आय पर टैक्स, सेस और सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया है. यदि यह बिल संसद में पास हो गया तो अघोषित आय के तहत बैंक में धन जमा करवाने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाएगी.
1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टैक्स का प्रस्ताव.
2. अघोषित आय की घोषणा करने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
3. अघोषित आय पर 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी.
4. 30 टैक्स और 10 फीसदी जुर्माना मिलाकर अघोषित आय पर कुल 40 फीसदी टैक्स लगेगा. टैक्स का 33 फीसदी सरचार्ज के तौर पर अलग से वसूला जाएगा.
5. इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है.
6. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटबंदी के बाद अघोषित आय मिलती है तो 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है. यानी खुद घोषणा न करने वालों को पकड़े जाने पर अघोषित आय पर कुल 85 फीसदी टैक्स देना होगा.
7. अघोषित आय की घोषणा करने वाले को आय का 25 फीसदी जमा करना होगा.
यहां बता दें कि जनधन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा होने की रिपोर्ट्स आई हैं. माना यह भी जा रहा है कि अधिकांश मामलों में ये रकम अघोषित रकम है जो जनधन खाताधारकों के खातों में जमा करवाई गई हैं. नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में 64,252.15 करोड़ रुपये जमा हुए हैं.
अब सरकार इस पर भारी भरकम टैक्स वसूलने के पक्ष में है. वैसे इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई है और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
