लखनऊ : आवास आयुक्त व प्राधिकरण उपाध्यक्षों को शासन द्वारा स्पस्ट निर्देश दिए जा चुके है कि प्रदेश में कुल चिन्हित 75000 अवैध निमार्ण कार्यो के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कडे रूख पर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों और आवास आयुक्त को अवैध निर्माणों पर कडाई से अंकुश लगाने के साथ ही उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए है।
राजधानी मे ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को 1725 अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण आदेश को अमलीजामा शीघ्र ही पहनाना है।हाल के वर्षों में संकरी गलियों तक के छोटे-छोटे भूखंड पर भी बहुमंजिला कांप्लेक्स खडे किए गये है। अपर मुख्य सचिव आवास सदाकांत के अनुसार आवास आयुक्त व प्राधिकरण उपाध्यक्षों को अवैध निर्माणों पर कडाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए है। सख्ती से कहा गया है कि ध्वस्तीकरण के आदेश वाले अवैध निर्माणों को प्राथमिकता पर गिरा दिया जाए।
निम्मलिखित जनपदों में उनके सम्मुख लिखित संख्या में अवैध निर्माणों को बताया गया है:-
गाजियाबाद-4789, कानपुर-1662, लखनऊ-1725, आगरा-9389, इलाहाबाद-2832,मेरठ-2589,
मुरादाबाद-4004, अलीगढ-2025, बरेली-10538, गोरखपुर-1990, मथुरा-606, वाराणासी-10222, बांदा-323, बुलंदशहर-445, फैजाबाद-721, फीरोजाबाद-1895, हापुड-पिलखुवा-948, झांसी-64, मुजफ्फरनगर-218, रायबरेली-73, सहारनपुर-08, उन्नाव-490, रामपुर-30, उरई-60, खुर्जा-167, बगपत-खेखडा-221
