नई दिल्ली : देश को चलाने में अहम भूमिका निभाने वाली नौकरशाही की कमी भारत सरकार के लिए चिंता की बड़ी वजह बनती जा रही है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि देश में कुल घोषित 6,396 आईएएस अफसरों में एक जनवरी 2016 तक आईएएस के खाली पदों की संख्या 1,470 पहुंच गई है।
देश में अफसरों के खाली पदों की यह संख्या कुल घोषित पदों का 23 फीसदी है। समिति का कहना है कि देश में नौकरशाही की कमी 1952 से लगातार बनी हुई है लेकिन अब यह अलार्मिंग स्तर से ऊपर पहुँच चुकी है। संसदीय समिति की इस रिपोर्ट में साफ़ तौर पर कहा गया है कि नौकरशाही की इस कमी से केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज पर बड़ा असर पड़ रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार इन खाली 1,470 रिक्त पदों में से 900 को सीधी भर्ती से जबकि बाकी को पदोन्नति से भरा जाना है। सरकार का कहना है कि सीधी भर्ती से इन पदों का भरा जाना असम्भव है क्योंकि एक बार में केवल 180 आईएएस अधिकारियों को ही प्रशिक्षण देने की क्षमता है।
