नई दिल्ली : केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से राशन की दुकानों से बिकनेवाली चीनी के लिए राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली सब्सिडी नहीं देगी. इससे चीनी मंहगी होने की संभावना है. सरकार ने पहले के दावों के निपटान के लिए बजट में केवल 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
सब्सिडी के बकाये के लिए 200 करोड़ का आवंटन
संसद में पेश आम बजट में सरकार ने राशन दुकानों से बिकनेवाली चीनी पर सब्सिडी योजना के तहत बकाया दावों के भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जबकि चालू वित्तवर्ष के लिए बजट आवंटन 4,500 करोड़ रुपये है.
प्रति किलो चीनी पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती थी 18.50 रुपये
मालूम हो मौजूदा योजना के अनुसार राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की दुकानों) के लिए चीनी खुले बाजार से थोक दर से खरीदती हैं और उसे प्रतिकिलो 13.50 रुपये की दर पर बेचती है. केन्द्र सरकार राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी देती है.
