नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद और बिहार के माफिया डॉन शहाबुद्दीन को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार (16 सितंबर) को उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी गई है. डॉन की जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली इस याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगी.
नीतीश बोले कानून करेगा अपना काम
इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुचर्चित शहाबुद्दीन मुद्दे में सरकार की सर्वाच्चता पर जोर देते हुए गुरुवार (15 सितंबर) को कहा था कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कानून की एक प्रक्रिया होती है. मैं आपसे यही कहूंगा कि कानून अपना काम करता रहेगा.’ बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित कुछ राजद नेताओं द्वारा उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने वाली टिप्पणियां किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि वह इन सब पर ध्यान नहीं देते.
शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर बीजेपी का हंगामा
शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा ने नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया. जेल से राजद नेता की रिहाई के बाद समर्थकों की भीड़ ने कुमार को असहाय बना दिया. वहीं उनकी पार्टी जदयू के नेताओं ने संकेत दिया कि सरकार शहाबुद्दीन की जमानत रद्द किए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रुख नहीं जताया गया है. सरकार में राजद भी शामिल है. कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से मिलने के लिए दिल्ली आए थे.
