नई दिल्ली : नीति आयोग ने आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए 300 एक्शन प्वाइंट दिए हैं. इस रोड पर चलते हुए तीन साल में अमल होगा. इन कार्य बिंदुओं को रविवार को गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने रखा. राज्यों के मुख्यमंत्री इस काउंसिल के सदस्य हैं. सारे मुख्यमंत्रीयो के राय के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीति आयोग 15 साल के लांग-टर्म विजन, सात साल की स्ट्रैटजी और तीन साल के 'एक्शन एजेंडा' पर काम कर रहा है. राज्यों के फंड का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए रोडमैप बनाना चाहिए.
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 1050 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं. हर गांव में पाइप से पानी पहुंचाने पर 8500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके लिए विश्व बैंक की सहायता से परियोजना तैयार है.