नई दिल्लीः मनोहर लाल सरकार पिछली हरियाणा सरकार का फैसला बदल दिया है। अब हरियाणा केग्रामीण इलाकों में मुफ्त का पानी नहीं मिलेगा। जिन ग्रामीणों ने पाने के पानी के कनेक्शन ले रखे हैं, उन्हें पानी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिए हैं, सरकार उनसे भी फ्लैट रेट पर पानी का भुगतान हासिल करेगी। बता दें पिछली हुड्डा सरकार ने चुनाव के दौरान ग्रामीण इलाकों में पानी मुफ्त कर दिया था।
मनोहर लाल सरकार ने हुड्डा सरकार के इस फैसले की करीब छह माह तक समीक्षा के बाद निर्णय लिया कि जब शहरी इलाकों में पानी का बिल वसूलने का प्रावधान है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें छूट नहीं दी जा सकती। लिहाजा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण इलाकों में भी पानी के बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। बिल एरियर जोड़कर तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें साथ ही निकाला जा रहा है। इसके बाद अवैध रूप से पानी की आपूर्ति का लाभ उठाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। पहले उन्हें पानी के कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर उनकी आपूर्ति बंद की जा सकती है।
प्रत्येक एसडीओ के अधीन 30 से 40 गांव आते हैं। बता दें कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लाख कनेक्शन हैं, जबकि इससे दोगुना परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन नहीं ले रखे। सरकार एक अप्रैल 15 से ऐसे सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं से पीने के पानी का पैसा वसूल करेगी। जिन उपभोक्ताओं के पास कनेक्शन हैं, उन्हें एक रुपये प्रति किलोलीटर (एक हजार लीटर) की दर से पानी के बिल भेजे जा रहे हैं। जिनके पास कनेक्शन नहीं हैं, उनमें सामान्य श्रेणी के लिए रुपये और अनुसूचित जाति श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए रुपये प्रति माह की दर से पानी के बिल भेजे जा रहे हैं।
