नई दिल्ली : भारत में प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकना आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। झारखण्ड और छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में तो अवैध खनन का धंधा जोरों पर है।
इसे रोकने के मकसद से अब केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमे अब सेटेलाइट के जरिये अवैध खनन पर निगरानी रखी जाएगी।
यह भी 'डिजिटल इंडिया' प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस सिस्टम के सर्विलांस के अंडर में देश की तकरीबन 3843 माइन पर नजर रखी जाएगी।
भारतीय खनन ब्यूरो (आईबीएम) और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फार स्पेस एप्लीकेशंस एण्ड जियो-इन्फार्मेटिक्स, गांधी नगर के सहयोग से यह माईनिंग सर्विलेंस सिस्टम तैयार किया गया है। स्वीकृत खदान के 500 मीटर घेरे में किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन की जांच सैटेलाइट के माध्यम से होगी।
किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर भारतीय खनन ब्यूरो तत्काल संबंधित जिलों के अफसरों को कार्रवाई के लिए आन लाइन पत्र जारी कर देगा। कंट्रोल रूम आईबीएम के मुख्यालय में बनाया गया है। अवैध उत्खनन के मामले में कार्रवाई के बाद मोबाइल एप्प पर रिपोर्ट भी जारी की जाएगी।
