देहरादून: चुनाव सामने आते ही नए वादों के साथ हर राजनीति क दल एक अपना मेनिफेस्टो जारी करती है, उत्तराखण्ड के मद्देनज़र भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही लोगों को लालच देना शुरू कर दिया है। सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र जारी होने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया। 'संकल्प पत्र' के नाम से जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में 48 प्रतिशत फोकस पलायन और रोजगार के साथ पलायन वाले क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य और सड़क, बिजली पर किया गया है।
'विज़न ब्लर्ड' है भाजपा
घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीएम हरीश रावत ने भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट पर निशाना साधा। सीएम रावत ने भाजपा को घोषणा पत्र को ब्लर्ड (धुंधला) विजन बताया। वहीं सीएम रावत ने उत्तराखंड के हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देने के अपने पुराने संकल्प को घोषणा पत्र में जगह दी है। युवाओं को रोजगार के साथ हरीश रावत ने पलायन रोकने का वादा किया है। इसके साथ ही प्रदेश में नए जिले बनाने का वादा किया गया है।घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीएम हरीश रावत ने भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट पर निशाना साधा। सीएम रावत ने भाजपा को घोषणा पत्र को ब्लर्ड (धुंधला) विजन बताया। सीएम ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में संकल्प का अभाव बताया। कहा कि अब उत्तराखंड को संकेत की नहीं बल्कि रोडमैप की आवश्यकता है। कहा कि हम 2019-20 तक प्रदेश में पलायन रोकेंगे और 2022 तक पलायनित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। वहीं सीएम रावत ने उत्तराखंड के हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देने के अपने पुराने संकल्प को घोषणा पत्र में जगह दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नए जिले बनाने का वादा किया गया है।
महिलाओं का ख़ास ख्याल
सीएम रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्किल्ड बना रही ताकि वे नौकरी मांगने वालों की जगह नौकरी देने वाले बनें। आपदा प्रबंधन पर फोकस करने की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं का ख़ास ध्यान रखा गया है। सीएम हरीश रावत ने कहा कि हमारा लक्ष्य महिला कल्याण से महिला आर्थिक सशक्तीकरण हो गया है। सीएम रावत ने इसके साथ ही इंदिरा अम्मा भोजनालय और महिला मंगल दल की भूमिका बताई। उन्होनें कहा कि इंदिरा अम्मा भोजनालय केवल सस्ते भोजन की योजना नहीं बल्कि महिला आर्थिक सशक्तीकरण की योजना है। सीएम हरीश रावत ने प्रदेश में इंदिरा दुग्ध मंडल बनाने की भी बात की।
सभी आरक्षित पदों को 2017 में भरने की बात
साथ ही सिडकुल में 100 एकड़ जमीन महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए देने की बात कही है। 'संकल्प पत्र' में अगले पांच साल में महिला आर्थिक सश्क्तीकरण के क्षेत्र में राज्य को एक रोल मॉडल बनाने की बात कही है। सीएम रावत ने कहा कि 2017 में सभी आरक्षित वर्ग को भरने की बात कही है। इसके साथ ही मदरसा एजूकेशन को मॉडर्न बनाने में मदद देने की बात कही है।
