एक देश एक चुनाव,

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, "संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है."

हालांकि, संसद के इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है.

इस बीच मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक देश एक चुनाव' की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की है!

.एक देश-एक चुनाव पर फिर बहस शुरू हो गई है. वजह ये है कि मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. और माना जा रहा है कि इस सत्र में एक देश-एक चुनाव से जुड़ा बिल लाया जा सकता है.।

 ऐसे में जानते हैं कि हमारे देश में एक साथ चुनाव कैसे हो सकते हैं? ये मुमकिन है भी या नहीं?देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ होने वाले हैं

? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने शायद एक-साथ चुनाव कराने का मूड बना लिया है. दरअसल, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा. बताया जा रहा है कि इस सत्र में 'एक देश-एक चुनाव' यानी 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर बिल आ सकता है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर एक देश-एक चुनाव की वकालत करते रहे हैं. पिछले महीने भी राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक देश-एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था.

लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने इसका जवाब दिया था. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि साथ में चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद- 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना है 

सांकेतिक तस्वीर

'एक देश-एक चुनाव' का मतलब क्या?  क्या हैं इसके फायदे और नुक़सान,,,,,

संशोधन क्यों? 

अगस्त 2018 में एक देश-एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी. इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में दो फेज में चुनाव कराए जा सकते 

एक देश एक चुनाव।  

स्वीडन, यूके, इंडोनेशिया... वो देश जहां एक साथ होते हैं सारे चुनाव,

'एक देश-एक चुनाव' कैसे संभव? 

 लॉ कमीशन के सुझाव और संविधान में करने होंगे क्या बदलाव??

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अगस्त 2018 में एक देश-एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी. इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में दो फेज में चुनाव कराए जा सकते   मीनू 🙏