उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिये आज विधानसभा में वार्षिक बजट पेश किया. वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया गया है. आप भी जानिए बजट से सभी मुख्य बिंदु...
त्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिये आज विधानसभा में वार्षिक बजट पेश किया. वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया गया है. आप भी जानिए बजट से सभी मुख्य बिंदु…
1- प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5 हजार (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल, जिसे 7 हजार 500 टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा.
2- जिसे 5 हजार टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा और को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 273 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था.
3- प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल पिपराईच के स्थान पर 3 हजार 500 ‘टन ऑफ केन पर डे’ (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल.
4- अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
5- गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़, मेंटीनेंस के लिए 250 करोड़ रुपये.
6- वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अंतर्गत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
7- अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल विकास खंडों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर’ के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था.
8- फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की योजना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था.
9- आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
10- ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर और जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने व कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार.
11- लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
12- अगले 5 वर्षों में 10 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य.
13- बजट में 55 हजार 781 करोड़ 96 लाख रुपये (55,781.96 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित.
14- प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी सम्मिलित.
15- बजट का आकार 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये (384659.71 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2016-17 के बजट के सापेक्ष 10.9 प्रतिशत अधिक.
16- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित
17- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट.
18- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट.
19- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट.
20- रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट.
21- चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख का बजट.
22- सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट.
23- बजट 2017-18 में लखनऊ-मेट्रो रेल परिजयोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट.
24- यूपी में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 791 करोड़ 83 लाख का बजट है.
25- यूपी में 1.50 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की योजना है.
यह बिंदु भी हैं महत्वपूर्ण
– बजट 2017-18 में मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
– को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था
– कब्रिस्तान की चाहरदीवारी बनाने पर इस बार कोई बजट नहीं
– 75 बिजली थाने बनेंगे