यूपीएससी परीक्षा परिणाम 2022 घोषित होने के बाद चर्चा पर है। उस समय खबर लोगो तक पहुँच पाती है जब इसके परिणामो पर शक किया जाता है। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों का इ
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने की योजना बनाई गई थी। इस य
भारत एक कृषि प्रधान देश हैं जिसमे विभिन्न धर्मो के लोग निवास करते है। प्रत्येक धर्म में अलग अलग जाति के लोग रहते है। संसार में भी विभिन्न धर्मो को मानने वाले लोग निवासरत है। हम चाहे कितने धर्म सम्
इस धरती पर मनुष्य इन्सान हो नही पाया है। वह ये समझ ही नही पाया है कि पूरी पृथ्वी एक है कल जो हमने सीमा बनाई थी उसे भविष्य में मिटना होगा। हम उसे सत्य मान बैठे हैं जैसे एक गाँव से दुरी के बाद दूसरा
ये गलती कभी ना ब्लॉगर करें।(Bloggers ever make this mistake) और हमें हमेशा अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए आर्टिकल लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही ऑनलाइन माध्यम से पैसा कमाना कोई बहुत
एक देश की नींव रखी जाती है, उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा एक और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है जो युवाओं के द्वारा युवा ही देश की रीड की हड्डी के समान होते हैं ।अगर यह कमजोर होते हैं ,तो वह देश
हमारे भारत में आरक्षण के सम्बन्ध में सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४० के अधीन प्रथम आयोग का गठन २९ जनवरी १९५३ को तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश पर "काका कालेकर आयोग" नाम से हुआ। इस आयोग ने ३० मा
शीर्षक ---आरक्षण की बेड़ियाँ आरक्षण के नाम पर,आरक्षण के तलवार से,मत छीनो सबका,प्रतिभाओं का अधिकार।लड़ना छोड़ो जिंदगी में,पढ़ना सीखो जिंदगी में,बिना रुके जिंदगी में,बढ़ना सीखो हर घड़ी।जहाँ ज्ञान होगा,वह
आरक्षण एक ऐसा प्रावधान है जिसमें पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का प्रावधान है।पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातिय
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गये संविधान का एक अभिन्न अंग है आरक्षण जो यह तय करता है की गरीबी रेखा या फिर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के स्कूल,कॉलेज व सरकारी नौकरियों में आरक्षण फैसला
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गये संविधान का एक अभिन्न अंग है आरक्षण जो यह तय करता है की गरीबी रेखा या फिर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के स्कूल,कॉलेज व सरकारी नौकरियों में आरक्षण फैसला
ताटंक छन्द16,14 की यति अंत 222 सेआरक्षण की बात करे जो, कब तक इसे बढ़ाओगे।जाति पाति का भेद-भाव ये, कब तक तुम दिखलाओगे।। आरक्षण जो रहा देश में, भेद नही मिट पायेंगे।चाहें जितनी कोशिश कर लो, इसमे ही बट जायेंगे।।
आरक्षण एक अभिशाप है, जो प्रतिभावान की प्रतिभा को ग्रहण लगा देता है. मैं सच्चे दिल से इसका विरोध करता हूँ, पर ऐसे कितने लोग है जो सच्चे दिल से इसका विरोध करते है? यदि सभी आरक्षण विरोधियों ने सच्चे दिल से इसका
हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद 1950 में हिदुस्तान का सविधान लागू हुआ, और उसमे दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई. दलितों और आदिवासियों का आरक्षण सामाजिक असमानता की वजह से किया गया था ना की आर्थिक असमानता की वजह से किया गया था. आर्थिक असम
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस के करीबी, कॉर्पोरेट और व्यापार जगत के चहेते और केन्द्र की मोदी सरकार के नियत अवधि में अपेक्षित परिणाम देने वाले सड़क परिवहन, जहाज रानी व गंगा सफाई विभाग के मंत्री नितिन गडकरी केे पिछले कुछ समय से जो बयान आ रहे है वे निश्चित रूप से सामान्य
2014से 2019 तक केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार देश-जन हित में सबका-साथ,सबके-विकास को ध्यान में रखते हुए निर्णय पर निर्णय ले रही है उसे देखते हुए यही लगता है जैसे सरकार का कार्यकाल अभी शुरूही हुआ है ! सरकार के कुछ निर्णयतो वर्षो याद रहेगें - जैसे सर्जिकल स्ट्राइक , सेना हथियारों की खरीद का स
बिहार से पास इंजीनियर डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार इन युवकों को बिना EXAM लिए नौकरी देगी। अंकों के आधार पर चयन कर युवकों को बहाल किया जाएगा।ताजा अपडेट के अनुसारउप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों से
मथुरा। SC ST Act का विरोध करने पर देवकी नंदन ठाकुर की आगरा में गिरफ्तारी हुई, इसके बाद देर शाम रिहाई के बाद वे मथुरा चले गये, लेकिन मथुरा से अब बड़ी खबर ये आ रही है, कि देवकी नंदन ठाकुर यूएसए जा रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर के कार्यालय शांति सेवा धाम छटीकरा वृंदावन रोड मथुरा
पटना: सीएम नीतीश कुमार ने ‘दलित कार्ड’ खेला है।सीएम ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए एससी-एसटी युवकों को स्टार्टअप के लिए दस लाख लोन लेने पर बिना किसी इंट्रेस्ट के महज पांच लाख रुपये ही चुकाने होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर दो टूक कहा कि एससी-एसटी से कोई भी आरक्षण छीन न