मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पूर्ववर्ती सरकार से करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है।इस समस्या से निपटने के लिए नई सरकार ने अगले 5 सालों तक प्रदेश में निवेश का नया प्लान तैयार किया है।
मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग ने एक विस्तृत प्लान बनाकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को सौंप दिया है। नई सरकार इस प्लान को स्टडी कर रही है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से तैयार किए गए निवेश प्लान में कई इंडस्ट्रियल हब के निर्माण की बात कही गई है। इनमें टूरिज्म, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, नगरीय क्षेत्र विकास, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, एमएसएमई उद्योग और बड़े उद्योगों को लेकर अलग-अलग निवेश की बात कही गई है। इसके साथ ही देवास, मंडीदीप, पीथमपुर, मुहासा बाबई और जबलपुर के औद्योगिक क्षेत्र के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी निवेश को लेकर प्लान तैयार किया गया है।
प्लान के अनुसार मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी और हेरिटेज विलेज बनाने का भी प्लान बताया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में रामोजी फिल्म सिटी की तरह फिल्म सिटी निर्माण, मीडिया, इंटरटेनमेंट सेक्टर, एनिमेशन, फिल्म, गेम प्रोडक्शन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संबंधित उद्योगों की स्थापना का रोड मैप बताया गया है। हेरिटेज विलेज के रूप में बांधवगढ़, खजुराहो, महेश्वर, मांडू, चंदेरी, सांची ओरछा जैसे कई शहरों को शामिल किया गया है। वहीं आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निकट स्पिरिचुअल सिटी बनाने का भी प्लान है।
इस प्लान के तहत जबलपुर और ग्वालियर में रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की बात कही गई है। देवास, सीहोर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, पन्ना, रीवा और बुंदेलखंड के जिलों के लिए भी अलग-अलग प्लान बताए गए हैं।
