पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां सुनिश्चित करेंगी कि पात्र परिवारों को ही लाभ मिले। इसके लिए समिति नियमित बैठक करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली इस समिति में नोडल अधिकारी समेत तेल कंपनियों से तीन सदस्य होंगे। इसमें एक सदस्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से अधिकारी होगा।
जिला स्तरीय समितियां तय करेगी लाभार्थि का पात्रता।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की जांच अब जिलास्तरीय समिति करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने जिला उज्ज्वला समिति के गठन का निर्देश दिया है। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इस योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर पिछले माह केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई थी।
ये होंगे समिति के सदस्य
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां सुनिश्चित करेंगी कि पात्र परिवारों को ही लाभ मिले। इसके लिए समिति नियमित बैठक करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली इस समिति में नोडल अधिकारी समेत तेल कंपनियों से तीन सदस्य होंगे। इसमें एक सदस्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से अधिकारी होगा।
तेल कंपनियां करती थीं चयन
इसके अलावा तीन गैर आधिकारिक सदस्य जिलों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए बनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा चयनित किए जाएंगे। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार नें मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से तय मानकों के अनुसार तेल कंपनियां ही लाभर्थियों का चयन करती थीं।
