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‘विकसित’’ यूपी में ‘‘विकास‘‘ ‘‘राज‘‘ के साथ ‘‘ अराजकता राज‘‘ भी चल रहा है!

11 जुलाई 2020

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जिस बात की आशंका ‘‘गैंगस्टर’’ विकास दुबे की गिरफ्तारी के समय उत्पन्न हो रही थी व कतिपय क्षेत्रों में व्यक्ति भी की गई थी, वह अंततः चरितार्थ सही सिद्ध हुई। मुठभेड़ की घटना के पूर्व ही माननीय उच्चतम न्यायालय में एक वकील द्वारा दायर याचिका में भी उक्त आंशका व्यक्त की गई थी। यह आशंका भी व्यक्त की जा रही थी, खासकर मीडिया ने भी उक्त आशंका व्यक्त की थी। लेकिन इतनी जल्दी मुठभेड़ (‘‘एनकाउंटर‘‘) हो जाएगी, यह आशा (आशंका) शायद नहीं थी।

इस ‘‘एनकाउंटर की सत्यता‘‘ को मानने के पूर्व आपको पहले यह तय करना होगा कि विकास दुबे को पुलिस ने ‘‘वास्तव‘‘ में गिरफ्तार किया है या उसने ‘‘आत्मसमर्पण‘‘(सरेंडर‘‘) किया? तकनीकि रूप से और अभिलेखनुसार (रिकॉर्ड) उसे उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह निसंदेह है। लेकिन ‘‘दुर्दांत गैंगस्टर’’ विकास दुबे ‘‘आपराधिक प्रवृत्ति, प्रकृति का एक शातिर चालाक अपराधी था‘‘। अंतः उसकी उन चालाक प्रवृत्तियों व शातिर दिमाग को साथ में रखकर समस्त विद्यमान वर्तमान समग्र स्थितियों पर पर उसकी गिरफ्तारी होने की स्थिति सामान्य ज्ञान से विचार कीजिये! तो निश्चित रूप से यह बात लगभग उभर कर आती है कि विकास दुबे ने मुठभेड़ से अपनी जान बचाने की दृष्टि से या तो स्वयं योजनाबद्ध तरीके से आत्म समर्पण किया है, या‘‘ अपने प्रभावी सूत्रों‘‘ के सहारे से, आत्मसमर्पण को गिरफ्तारी का ‘‘जामा पहनाया‘‘ गया है।

गिरफ्तारी के समय के वृतांत का थोड़ा सा भी चित्रण देख ले तो, स्थिति काफी स्पष्ट हो जाती हैं। यह बतलाया गया कि विकास दुबे के प्रसिद्ध उज्जैन ‘‘महाकाल मंदिर’’ पहुंचने पर उसने फूल वाले से यह पूछा कि मंदिर के दर्शन कहां से होते हैं कैसे होते हैं ? विकास दुबे की मां कथन है कि, उसका बेटा विकास हर साल ‘‘महाकाल‘‘ के दर्शन करने जाता है। तब विकास द्वारा महाकाल दर्शन के बाबत उक्त जानकारी लेने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है? विकास की मां के कथन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ उनने यह भी कथन किया है, कि उसका बेटा अभी समाजवादी पार्टी में हैं। जिस तथ्य को सत्य मानकर भाजपा के प्रवक्ता मीडिया में बार-बार बता रहे हैं। 30 वर्ष वाले व्यक्ति की गलत आईडी प्रस्तुत कर आईडी वाला नाम भी न बतलाना क्या उसकी बेवकूफी को दर्शाता है? वह किसी ने किसी बहाने वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, यही ज्यादा सत्य है।

गिरफ्तार या लगभग कस्टड़ी में लिये आरोपी व्यक्ति की ‘‘महाकाल मंदिर‘‘ में जाने से लेकर निकलने तक के ‘‘फुटेज‘‘ देखिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि, विकास दुबे निजी सुरक्षा गार्ड एवं एक पुलिस कॉन्स्टेबल को स्वयं लगभग ‘‘लीड‘‘ हुए करते हुए आगे बढ़ते दिख रहा है। जहां शुरू में में कुछ समय तक किसी भी सुरक्षा गार्ड ने उसके शरीर को दबोचा हुआ पकड़ा नहीं है? यदि विकास को भागना ही होता, जैसा कि ‘‘मुठभेड़ के कारण में‘‘ बतलाया जा रहा है तो, उसके पास महाकाल मंदिर के परिसर में एनकाउंटर स्थल से ज्यादा अच्छे अवसर भागने के थे। क्योंकि तत्समय तब वहां पर न तो भारी मात्रा में एसटीएफ फोर्स थी और न ही स्थानीय पुलिस का घेरा था। ‘‘मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला‘‘, विकास दुबे का यह अजीबोगरीब कथन भी इस बात को पुष्टि करता है कि, वह मुठभेड़ में मारे जाने के डर से आत्मसमर्पण करने ही उज्जैन आया था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि, यदि यूपी पुलिस उसे कहीं भी गिरफ्तार करेगी तो, पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बजाय एनकाउंटर में मार डालेगी। गिरफ्तारी के ‘‘पूर्व रात्रि’’ में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का महाकाल मंदिर का निरीक्षण और महाकाल चौकी इंचार्ज का तबादला क्या सिर्फ एक संयोग मात्र है? महाकाल मंदिर के प्रभारी एसडीएम होते हैं, न कि कलेक्टर। लगभग 750 किलोमीटर बेरोकटोक चलकर कई नाकों व जिले की सीमाओं को पार कर एक दिन पूर्व उज्जैन पहुंच जाना, सुबह मंदिर जाने के पूर्व स्नान करना, आखिर यह सब क्या दर्शाता है? यदि पुलिस की मिलीभगत नहीं है तो, निश्चित रूप से यह पुलिस के खुफिया तंत्र की पूर्णता विफलता है। तब हमें क्या यह न मानने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि विकास दुबे के खुफिया तंत्र को पुलिस ने अपना लेना चाहिए?

आइए; अब मुठभेड़ की घटनास्थल पर चलें। कैसे दुर्दांत अपराधी को पुलिस ने बिना हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रही थी? या पुलिस उच्चतम न्यायालय के उस "निर्णय" की रक्षा कर रही थी जिसमें यह दिशा निर्देश दिये गये थे कि, किसी भी अभियुक्त को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के हथकड़ी न लगाई जावें। यद्यपि उसी उच्चतम न्यायालय ने "प्रेम शंकर शुक्ला" के मामले में यह भी निर्णय दिया है कि ऐसे दुर्दांत आदतन अपराधी को केस डायरी में कारण लिख कर हथकड़ी लगाई जा सकती है। एक प्रश्न सबके मन में अवश्य कौंध रहा होगा कि उज्जैन से कानपुर के लिये रवाना होते समय विकास दुबे की गाड़ी के काफिलों के साथ अन्य गाडियों को 20 कि.मी. दूर रखे जाना उक्त मुठभेड़ किये जाने की (होने की नहीं) शंका को बल देता है। विकास दुबे द्वारा द्वारा पिस्टल छीनने का कथन किया गया है । पिस्टल की सुरक्षा के लिए सिपाहियों ने पैराकॉर्ड को बेल्ट में लगाकर क्यों नहीं बैठे ? विकास दुबे को एसटीएफ द्वारा स्व: सुरक्षा में गोली चलाए जाने पर घटना स्थल पर खून के निशान न देखना पुनः एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। गाड़ी कैसे व किन परिस्थितियों मेें पलटी, तुरंत घटना के साथ स्पष्टीकरण न दिया जा कर 10 घंटे बाद यह कहा गया कि 'गाय भैंस का झुंड" आ जाने से गाड़ी पलटी। कमाल देखिए!गाय-भैंस का झुंड भी एक साथ गाड़ी के काफिले के "बीच" की गाड़ी में आ गई। गाय भैंस के झुंड को एक साथ देखने की तमन्ना अब मेरे मन में भी पैदा हो गई है? गाड़ी पलटने पर उसके घसीटे जाने के भी कोई निशान नहीं। क्या पुलिस विकास दुबे की दुर्दांत कुकृत्य से अनभिज्ञ थी? एक दिन पूर्व इसी तरीके से प्रभात मिश्रा की मुठभेड में हुई मौत क्या पुनः एक संयोग है? आगे पीछे की गाड़ियों के बजाय (प्रभात दुबे समान) सिर्फ विकास दुबे की गाड़ी का ही पलटना? दुर्घटना में आई तथाकथित चोटों का अभी तक खुलासा न होना । अर्थात इस पूरे प्रकरण में कितने संयोग पैदा किये गये है? गिरफ्तारी होने के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि वैधानिक सीमा में रहकर अपराधीयों पर ऐसी कार्यवाही होगी जिसका उन्हे पछतावा होगा। पुलिस कर्मियों की शहादत बेकार नहीं जायेगी।उनका उक्त कथन सत्य तो सिद्ध हुआ, लेकिन उसमें वैधानिकता व उसके पुट का अभाव दिखा। वैसे यह भी सच है कि विकास दुबे को मुठभेड़ में मार ड़ालने से शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों की इच्छा पूर्ति व उन्हे आत्मसंतुष्टि जरूर मिली।"वर्दी" के लिये तात्कालिक रूप से यह एक संतोष की बात हो सकती है।

शायद न्यायिक प्रक्रिया के तहत अभियुक्त को अंजाम तक पंहुचाने में लगने वाला लम्बा समय व सफलता की 100 प्रतिशत गारंटी न होने के कारण ही भुक्त भोगी परिवारों को न्याय दिलाने का यह एक छोटा लेकिन सरल रास्ता मुठभेड़ का अपना कर पुलिस को स्वयं ही न्याय करना पड़ा? क्योंकि पूर्व में वे यही हत्यारे थाने में र्दजा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला को पुलिस मौजूदगी में ही मार कर, फिर बेदाग छूट भी जाता है। इससे एक बड़ा यक्ष प्रश्न पैदा होता है कि यदि उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता या नहीं होता तो, उससे समाज को ज्यादा फायदा होता। क्यों? इसलिये कि मुठभेड़ से मात्र एक दुर्जन हत्यारा स्वयं तो खत्म हुआ, जिसके अत्याचार से पीडि़त क्षेत्रीय जनता भविष्य में सुरक्षित अवश्य हुई। लेकिन जिस शासन, प्रशासन व पुलिस तंत्र ने विकास का ‘‘विकास’’ करते हुये उसे एक गैंगस्टर के रूप में विकसित कर दिया। जिस कारण उस अत्याचारी भावना का जो "विकास" हुआ, वह तो इस मुठभेड़ से समाप्त नही हुआ। यदि विकास को जिंदा रखा जाता तो "खाकी" व "खादी" के संयुक्त संबंधों से विकास दुबे की "पाईप लाईन" में मिलने वाली "रसद" के बाबत उससे जानकारी शायद मिल जाती। तब फिर विकास दुबे तो जेल की सलाखों के पीछे पड़ा सड़ता रहता, लेकिन भविष्य में दूसरा "विकास" व ऐसी दुर्दांत अत्याचारी भावनाओं का विकास न हो सकें, इसके लिये शासन को एक ‘‘स्वेत पत्र’’ जारी कर भविष्य में योजनाबद्ध तरीके से भविष्य में आवश्यक कार्यवाही करने का एक अवसर अवश्य मिल जाता। चूकि इस तरीके में उन लोगो की तथाकथित सफेद चादर पर ‘काले धब्बे' ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी पोशाक ही काली हो जाती, जिनके पास यह कार्यवाही करने की शक्ति व जिम्मेदारी है। तभी तो कहा गया ‘‘सैयां भले कोतवाल अब ड़र काहे का’’। लेकिन प्रश्न पुनः यही पैदा होता है कि प्रगतिशील युग में‘‘ इंसान’’? (क्या विकास इंसान था?) को मारकर "इंसाफ" दिलाया जा सकता है?

विकास दुबे द्वारा 2 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों को शहीद कर देने के बाद से इस पूरे मामले में पुलिस की अराजकता के उदाहरण लगातार दृष्टिगोचर हो रहे है। विकास के 5 साथी ‘‘एनकांउटर’’ में अलग-अलग घटनाओं में मारे गये। विकास की लग्जरी गाडियों व मकान को जमीदोज कर दिया गया। किस कानून के तहत? बजाएं कानून का विश्वास बढ़ाने के लिये कानून की प्रक्रिया अपनाई जाकर दंड देने की कार्यवाही प्रांरभ क्यों नहीं की गई? जिस तेजी से विकास गैंगस्टर बनने की ओर विकसित हुआ, क्या उत्तर प्रदेश सरकार उससे भी ज्यादा तेजी से अपने को अराजक होने दे रही है? क्या अपराधी को अंततः फांसी न दिलवाने की अपनी अक्षमता के चलते "तंत्र" में उपस्थित घुन के समान लगे जयचंदों विभीषणों के कारण अपने तय नियत वैधानिक रास्ते के बदले, यह छोटा रास्ता अपनाया गया? यह तब भी सही ठहराया जा सकता था, यदि विकास दुबे से "तंत्र" में घुसे समस्त दीमकों घुनों की जानकारी लेकर उसे सार्वजनिक करते तो "तंत्र" को सुधारने का अवसर भी मिलता जो अवसर सरकार ने खो दिया। याद कीजिए! डाकू मोहर सिंह व माधों सिंह दुर्दांत चंबल के खुखार डाकू थे, जिन्होने 10- 20 नहीं सैंकडों हत्यायें की थी। उन्हे जब समर्पण करने पर )माफी दी जा सकती है, सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो विकास दुबे का समर्पण करवा कर उसे एनकाउंटर से "माफी" देकर उसके द्वारा दी जाने वाली "इनपुट" से तंत्र को सुधारने का कार्य नहीं किया जा सकता था ? तब शायद देश का ज्यादा भला होता व ‘‘न्याय’’ भी न्यायिक तरीके से मिल जाता। खैर!

अंततः अपराध के ‘‘विकास’’ का ‘‘राज’’ ‘‘ढे़र’’ कर दिया गया है। क्या यह एनकांउटर एक गैंगस्टर का दूसरे गैंगस्टर (सरकारी?) द्वारा अंत तो नहीं किया गया है? जो क्या व कहां तक उचित है? उक्त मुठभेड़ भविष्य में कुछ दिनों तक अवश्य चर्चा मैं बनी रहेगी।

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माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘‘आरूषि‘‘ हेमराज’’ दोहरे हत्याकांड के अभियुक्तगण दंत विशेषज्ञ डॉ. राजेश व उनकी धर्मपत्नि श्रीमति नुपुर तलवार द्वारा गाजियाबाद की विशेष सीबाीआई अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरूद्ध की गई अपील को स्वीकार कर विशेष अदालत के दोष-सिद्ध के निर्णय को पलट कर डॉ

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‘प्रद्युम्न हत्या कांड’’ ‘‘न्यायिक व्यवस्था का उपहास’

2 दिसम्बर 2017
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देश के न्यायिक इतिहास में भोड़सी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के 7 साल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या शायद ऐसा पहला आपराधिक प्रकरण हैं जिसने एक अलग ही इतिहास रचा हैं। हरियाणा पुलिस ने आनन फानन में प्रारंभ में स्कूल बस के कन्डक्टर अशोक को मुख्य आरोपी बनाया था। लेकिन मीडिया जन आक्रोश व परिवार के दबाव के च

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‘‘शहादत का बदला’’ या ‘‘शहादत पर रोक’’ का पुख्ता इंतजाम! वर्ष २०१८?

5 जनवरी 2018
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सृष्टि की सामान्य परिपाटी और प्रक्रियानुसार प्रतिवर्षानुसार की भाँति इस वर्ष भी वर्ष 2017 का समापन हुआ व वर्ष 2018 का आगाज हुआ। विश्व के विभिन्न अनेकानेेक नागरिको के समान ही राष्ट्र के विभिन्न भागो में हम भारतीयो ने भी विभिन्न तरीको से हुये जश्नों में शामिल होकर नये साल का आगाज किया। लेकिन एक देशभक्

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‘‘आम आदमी पार्टी’’ (आप) वास्तव में क्या ‘‘आम आदमियों की पार्टी’’ (आम)बन गई हैं?

6 जनवरी 2018
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5 तारीख को दिल्ली प्रदेश के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव हेतु आप पार्टी ने निश्चित विजय प्राप्त करने वाले अपने तीनों उम्मीदवारो की घोषणा कर दी हैं। पार्टी के संस्थापक सदस्य संजय सिंह के अलावा पार्टी ने दो बाहरी ख्याति प्राप्त व्यक्तियों एन.डी. गुप्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा भूतपूर्व अध्यक्ष चार्टर्ड

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माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में की जा रही प्रार्थना पर केन्द्र सरकार को जारी नोटिस! कितना औचित्य पूर्ण!

15 जनवरी 2018
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मध्यप्रदेश के निवासी विनायक शाह ने देश के 1125 केन्द्रीय विद्यालयों में 50 वर्षो से लगातार हिन्दी-संस्कृत में की जा रही प्रार्थना पर रोक लगाने के लिये दायर याचिका पर केन्द्रीय विद्यालय संगठनों एवं केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं हैं कि 50 वर्षो से अधिक जारी उक

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‘‘न्यायिक सक्रियता’’ ‘‘न्यायिक संकट’’ (क्राइसेस) में तो नहीं ?

16 जनवरी 2018
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बहुत पहले आपातकाल के समय स्वर्गीय जस्टिस पी.एन. भगवती ने एक नारा दिया था ‘‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’’ (कमिटेड़ ज्यूडिशियरी)। उसके बाद पिछले कुछ समय से जनहित याचिकाओं (पी.आई.एल.) के माध्यम व स्व-प्रेरणा से उच्च न्यायालयांे एवं उच्चतम् न्यायालय ने ऐेसे कई ऐतहासिक निर्णय जन हित में दिये हैं जिन्हे कुछ क्षे

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‘‘माननीयों’’ से ये उम्मीद तो ना थी?

17 जनवरी 2018
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‘‘शुक्रवार’’ को जब सुबह उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठतम् न्यायाधिपतियों (जिनमें एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के इस वर्ष के मध्यांतर में रिटायर्ड होने के पश्चात वरिष्ठता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के क्रम में रंजन गगोई भी शामिल हैं) ने प्रेस कान्फ्रेस करके इस देश के न्यायिक इतिहास में न केवल एक अनच

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’’वैधानिकता’’ व ’’नैतिकता’’ के बीच उलझे ‘‘आप’’ के अयोग्य २० विधायक!

24 जनवरी 2018
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अंततः महामहिम राष्ट्रपति ने आप के 20 विधायको को लाभ के पद पर होने के कारण उत्पन्न हुई कानूनी अयोग्यता की चुनाव आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। अतः उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होने वाली आप के विधायको की याचिका भी शून्य हो गई। इसीलिये उनके द्वारा उक्त याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस

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उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भावना का उल्लघंन क्या ‘‘अवमानना’’ की सीमा में नहीं आता हैं?

30 जनवरी 2018
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इस समय पूरे देश में पद्मावती-पद्मावत, राजपूत समाज व करणी सेना की ही चर्चा हैं। फिर चाहे वह पिं्रट मीडिया हो, इलेक्ट्रानिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। फिल्म ‘‘पद्मावती’’ को कई संशोधन व कट के पश्चात ‘पद्मावत’ के नाम से संेसर बोर्ड द्वारा फिल्म प्रदर्शन हेतु यू.ए. प्रमाण पत्र मिल जाने के बावजूद उक्त फ

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क्या ‘‘मीडिया हाऊस’’ को राष्ट्रीय शोक घोषित करने का अधिकार नहीं दे देना चाहिए?

4 मार्च 2018
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फिल्मी कलाकार, एक्ट्रेस, ‘‘डबल रोल की रानी’’ ‘‘प्रथम महिला सुपरस्टार, ‘‘पद्मश्री’’ श्रीदेवी’’ की मौत अचानक परिस्थिजन्य शंकास्पद स्थिति में दुबई में हो गई। तत्पश्चात् दुबई पुलिस द्वारा गहन जांच के बाद समस्त शंकाओ का निराकरण करते हुये श्रीदेवी की मौत को प्राकृतिक मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया। न

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‘‘विदेशों में मोदी का डंका’’!‘‘देश में अमित शाह का डंका’’!

6 मार्च 2018
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‘पूर्वोत्तर’’ में आये चुनाव परिणाम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कांग्रेस मुक्त देश की सोच के अनुरूप ही हैं, जिन्होने सफलतापूर्वक विदेशों में विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, चीन के रहते हुये उन्हे पछाड़कर या उनके समकक्ष विश्व नेता बनकर भारत देश का डंका बजाया है। विश्व के राष्ट्राध

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लाल निशान! शांतिपूर्ण मार्च?

16 मार्च 2018
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‘‘ऑल इण्ड़िया किसान सभा’’ के बैनर तले लगभग 45 से 50 हजार निर्धन किसानो, खेतिहर मजदूरो व आदिवासी भूमिहीन श्रमिको का लगभग 200 किलो मीटर तक का पैदल मार्च 7 मार्च को ‘नासिक’ से लगातार पांच दिन रात चलकर सोमवार दिनंाक 12 मार्च को देश की आर्थिक राजधानी, व महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई के ‘‘आजाद मैदान’’ में प

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सलमान खान को क्या ‘‘भारत रत्न’’/‘‘नोबेल पुरस्कार’’ मिल गया है?

10 अप्रैल 2018
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पिछले तीन दिनो से खासकर दो दिन लगातार इलेक्ट्रानिक मीडिया व कुछ हद तक प्रिंट मीडिया सेलीब्रिेटी सलमान खान को ही दिखाये-छापे जा रहा है, जिसे देखने-पढ़ने के लिए आम दर्शक-पाठक मजबूर है। बेशक सलमान खान देश के बड़े फिल्मी सेलीब्रिटी है। ‘‘वालीवुड’’ में अमिताभ बच्चन के बाद वे शायद देश के दूसरे सबसे बड़े सफल

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कर्नाटक के नाटक (घटनाक्रम) में न्यायपालिका की भूमिका क्या पूर्णतः न्यायोचित रही?

31 मई 2018
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अन्ततः कर्नाटक में सियासी दाव पंेच आजमाने के बाद मात्र ढ़ाई दिन की बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार का अंत हो गया, जो होना ही था और अन्ततः नई सरकार चुनने का रास्ता साफ हो गया। अध

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आरएसएस के आमंत्रण की ‘‘प्रणब दा’’ द्वारा स्वीकारिता पर इतना हंगामा क्यों?

4 जून 2018
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‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’’ मुख्यालय नागपुर में प्रत्येक वर्ष संघ तृतीय वर्ष शिक्षा वर्ग के समापन (दीक्षांत समारोह) का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त संघ प्रत्येक वर्ष विजया-दशमी (दशहरा) के शुभ अवसर पर मुख्यालय नागपुर में ही वार्षिकोत्सव का आयोजन भी करता है। इन अवसरो पर संघ देश की विभिन्न प्रमुख हस्ति

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सर्वोच्च निर्णय! कोई सर्वोच्च नहीं!

5 जुलाई 2018
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माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध दिल्ली सरकार की अपील पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देकर जो व्यवस्था की, उसका घोषित प्रभाव यह हुआ कि संवैधानिक रूप से दिल्ली में न तो मुख्यमंत्री ही और न ही उपराज्यपाल सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय ने चुनी हुई सरकार के महत्व को स्थाप

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क्या देश के नागरिको के रहवासी भवन के प्रति सुरक्षा की गांरटी हेतु कानूनी प्रावधान बनाने का समय नहीं आ गया है?

27 जुलाई 2018
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विगत एक हफ्ते के भीतर देश की राजधानी दिल्ली के पास एनसीआर में नवनिर्मित या निर्माणाधीन या पुरानी बिंल्डिग अचानक ढ़ह जाने की लगातार चार घटनाएँ हो गई जिस कारणं सम्पत्ति के अलावा जानमाल का भी बड़ा नुकसान हो गया। ये घटनाएं 17, 21, 22 जुलाई 2018 के बीच गाजियाबाद, शाहबेरी, मसूरी, साहिबाबाद में हुई हैं। शाहब

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‘‘सरकारें ’’ देशहित में ‘‘जुमलों’’ से कब बाहर आयेगीं?

17 सितम्बर 2018
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यद्यपि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं, और हैं भी। तथापि जनता लोकशाही से, लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यो के आधार पर देश चलाने की अपेक्षा करती है। लेकिन पिछले कई दशकांे से हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर ‘‘जुमले बाजी’’ ही चल रही है। एक ‘जुमले’ मात्र से कई बार सरका

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‘‘उच्चतम् न्यायालय का ‘‘निर्णय’’ कितना प्रभावी ‘‘कितना औचित्यपूर्ण’’?

29 सितम्बर 2018
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संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ‘‘उच्चतम् न्यायालय’’ के समस्त निर्णय न्यायिक और बंधनकारी होते है। लेकिन इसके बावजूद हमेशा ही उच्चतम् न्यायालय के निर्णयांे के औचित्य पर बहस होती रही है और यह स्वस्थ्य व मजबूत लोकतंात्रिक न्याय व्यवस्था का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। आरोपित नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से

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क्या माननीय उच्चतम न्यायालय त्यौहारों के मुहूर्त भी निकालेगी?

26 अक्टूबर 2018
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माननीय उच्चतम न्यायालय के आए निर्णय ने एक बार फिर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर पटाखे जलाने की समयावधि, गुणवक्ता की डेसीबल व मात्रा तय की है। आखिर उच्चतम न्यायालय को आज कल हो क्या गया है? मू

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सरदार पटेल की मूर्ति ‘‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’’ का अनावरण। भारत देश गरीब या अमीर?

5 नवम्बर 2018
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लगता है, भारत एक अमीर व विकसित देश हो गया है? आज का ही (31 अक्टूबर) दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण ‘‘बलिदान दिवस’’ व भारत की एकता व अखंडता बनाए रखने में अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व एकमात्र योगदान देने के कारण पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्र एकता दिवस

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राहुल गांधी का ‘एप’ के माध्यम से मुख्यमंत्री चुनना! जनादेश का अपमान नहीं?

15 दिसम्बर 2018
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पाँच प्रदेशों में हुये विधानसभा चुनावों में तीन विधानसभाओं में कांग्रेस सरकारें बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा तीन प्रदेशों में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया की औपचारिकताओं की (औपचारिक) पूर्ती की जाकर विधायक दल द्वारा अंतिम निर्णय लेने का अधिकार परम्परा अनुसार हाई कमान अर्थात राहुल गांधी को

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स्वतंत्रता के 70 सालों के पश्चात भी क्या यही ‘‘परिपक्व’’ लोकतंत्र है?

19 दिसम्बर 2018
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पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम आ गये हैं। चुनाव पूर्व का ‘‘ओपीनियन पोल’’ तुरन्त चुनाव बाद का ‘‘एक्जिट पोल’’ व अब ‘‘वास्तविक परिणाम’’ आपके सामने है। मैं यहाँ पर पर

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स्वतंत्रता के 70 सालों के पश्चात भी क्या यही ‘‘परिपक्व’’ लोकतंत्र है?

19 दिसम्बर 2018
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पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम आ गये हैं। चुनाव पूर्व का ‘‘ओपीनियन पोल’’ तुरन्त चुनाव बाद का ‘‘एक्जिट पोल’’ व अब ‘‘वास्तविक परिणाम’’ आपके सामने है। मैं यहाँ पर परिणामों का विश्लेषण नहीं कर रहा हूूंँ। ये सब ‘‘पोल’’ अनुमान के कितने नजदीक थे, सही थे, या आश्चर्य जनक थे, इस संबंध में भी कोई विशेष मूर्धन्य़

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कहीं भाजपा का ‘‘कमल’’(भगवा) एजेंडा’’ कांग्रेस के ‘‘नाथ’’ ने चुरा तो नहीं लिया है?

22 दिसम्बर 2018
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मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में ‘‘कमल’’ को अनाथ न होने देने वाले हमारे पडोसी जिले छिंदवाडा के कमलनाथ द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई जिसके लिये उन्हे हार्दिक बधाईयाँ, वंदन व अभिनंदन। सम्पन्न शपथ ग्रहण समारोह में वास्तव में ऐसा लगा ही नहीं कि वह किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण स

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केन्द्रीय सरकार का ‘‘आर्थिक आधार’’ पर 10 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय! कितना अधूरा! कितना पूर्ण?

12 जनवरी 2019
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वास्तव में हमारे देश में यदि किसी भी ‘‘सरकार’’ से कोई निर्णय अपने पक्ष में करवाना हो तो सरकार के चुने जाने के 4 साल तक तो वह आपकी मांगे व मुद्दो पर गंभीरता से कोई विचार ही नहीं करती है, क्योकि तब तक वह आपके चुनावी दबाव में ही नहीं होती है। परन्तु चुनावी वर्ष में चुनावी मोड में आ जाने के बाद आपका मु

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क्या कानून व्यवस्था ‘कांग्रेस’ व ‘भाजपा’ के लिये अलग-अलग है?

24 जनवरी 2019
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विगत दिवस मंदसौर में भाजपा नेता व प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की सरे आम गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से यह एक बेहद दुखद घटना थी और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर 24 घंटे के भीतर ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ का उक्त घटना पर यह बयान कि यह भाजप

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‘‘कुंभ’’ ‘‘महाकुंभ’’ और ‘‘अर्धकुंभ’’ में क्या कोई अंतर हैं?

31 जनवरी 2019
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प्रयागराज (इलाहबाद) में मकर संक्र्राति से ‘‘अर्धकुंभ’’ प्रारंभहुआ है। लेकिन इस अर्धकुंभ को केन्द्रीय सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व समस्तमीडिया चाहे वह प्रिंट हो या इलेक्ट्रानिक इसे कुंभया महा!कुंभ कहकर महिमा-मंडित कर रहे हैं। इस ‘‘कुंभ’’ के जबरदस्तप्रचार-प्रसार के कारण ही मुझे भी यह शक हु

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2019 के लोकसभा चुनाव केे बाद ‘‘एनडीए’’ के प्रधानमंत्री क्या नितिन गडकरी होगें?

2 फरवरी 2019
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस के करीबी, कॉर्पोरेट और व्यापार जगत के चहेते और केन्द्र की मोदी सरकार के नियत अवधि में अपेक्षित परिणाम देने वाले सड़क परिवहन, जहाज रानी व गंगा सफाई विभाग के मंत्री नितिन गडकरी केे पिछले कुछ समय से जो बयान आ रहे है वे निश्चित रूप से सामान्य

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अरविंद केजरीवाल का बयान! संविधान व लोकतंत्र विरोधी कौन?

19 फरवरी 2019
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‘‘दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल’’ के मामले में उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के विवाद पर उच्चतम न्यायालय का बहुप्रतिक्षित निर्णय आ गया है। उक्त निर्णय पर आई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की त्वरित प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुये व्यक्ति के लिये न केवल अत्यधिक अमर्यादित

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देशप्रेम-राष्ट्रभक्ति-राष्ट्रवाद को ढूढ़ता मेरा प्यारा देश!

5 मार्च 2019
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इस लेख का ‘‘शीर्षक’’ देख कर बहुत से लोगों को हैरानी अवश्य होगी और आश्चर्य होना भी चाहिये। पर बहुत से लोग इस पर आखें भी तरेर सकते है। यदि वास्तव में ऐसा हो सका तो, मेरे लेख लिखने का उद्देश्य भी सफल हो जायेगा। एक नागरिक, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा एक भारतीय पैदाईशी ही स्वभावगतः देशप्रेमी होता है।

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आखिर देश को क्या हो गया है।

13 मार्च 2019
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‘‘पुलवामा’’ में हुई बड़ी वीभत्स आंतकी घटना में 40 सैनिकों के शहीद हो जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान में घुस कर बालाकोट में किये गये हवाई हमलों के द्वारा ‘‘जैश-ए-मोहम्मद’’के आंतकवादी कैम्प (प्रशिक्षण शिविर) को नष्ट करने के बाद सम्पूर्ण देश ने एक जुट होकर सेना व सरकार को बधाई दी थी। कांग्रेस सहि

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‘‘पर्रिकर’’ ‘‘वाद’’ को ढूँढता मेरा देश। ‘व’’ ‘‘गांधीवाद’’ से चलकर ‘‘पर्रिकरवाद’’ तक पहुंचने का सुखद अहसास!

27 मार्च 2019
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देश के प्रथम आई.आईटी शिक्षा प्राप्त (गोवा के) मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षामंत्री डॉ. मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर लम्बी बीमारी से अदम्य आत्मबल के साथ लड़ते हुये अब इस दुनिया में नहीं रहे और ‘‘स्वर्गवासी’’ हो गये। याद कीजिये! विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते समय उनका वह चेहरा, जो चिकित्सकीय उप

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बिगड़े नेताओं के ‘‘बिगडे़ बोल’’-‘‘विवादित बोल’’! फायदा-नुकसान कितना!

31 मार्च 2019
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भारतीय राजनीति में हमेशा से ही ‘‘बयानवीर’’ मीडिया में सुर्खिया पाते रहे है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के कुछ नेतागण अपने बेवाक बयानों के माध्यम से सुर्खियाँ बटोरनें के उदे्श्य से ऐसे बयान देते रहते है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी छाप एक चर्चित चेहरे की होकर वे माने जाने

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2019 के आम चुनाव के मुद्दे, क्या ‘‘स्थापित चुनावी मुद्दों से’’ हटकर हैं।

3 मई 2019
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स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्ष 2019 में देश का यह 17 वाँ आम चुनाव हो रहा है। प्रारंभ में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाली पार्टी (सत्य से परे) एक मात्र कांग्रेस ही मानी जाती रही। वर्ष

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‘‘परिपक्व लोकतंत्र’’ में ‘‘परिपक्व’’ होते मतदाता का ‘‘परिपक्वता पूर्ण’’जनादेश!

3 जून 2019
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विश्व के सबसे बड़े लोकतंात्रिक देश भारत में हुये 17 वंे आम चुनाव का जनादेश आपके सामने है। ऐतिहासिक जीत से लेकर ऐतिहासिक हार के परिणामों की व्याख्या विभिन्न लेखों व प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आप मीडिया में अवश्य देखेगंे/पढे़गें। वैसे तो हर आम चुनाव परिणाम पिछले चुनाव परिणाम से कुछ न कुछ भिन्न स्थिति

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साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आखिर गलत क्या कहाँ ?

26 जुलाई 2019
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भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो पूर्व में भी अपने कई बयानों के कारण मीडिया व देश की राजनीति में न केवल चर्चित रही, बल्कि उनके बयानों के कारण भाजपा को शर्मिदंगी भी उठानी पड़ी है, व पार्टी की किरकिरी भी हुई है। प्रधानमंत्री तक को पार्टी की छवि बचाने के लिये यह कहना पड़ा कि गोड़से को देशभक्त बता

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अनुच्छेद 370 (2) एवं (3) समाप्त! लेकिन उपबंध (1) क्या 370 का भाग नहीं?

8 अगस्त 2019
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स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा कदम उठाकर पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह से पटकनी देकर बंग्लादेश का निर्माण किया था। भारतीय सेना ने उक्त युद्ध में दो लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिको

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‘‘नौ सौं चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’’

28 अगस्त 2019
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विश्व के 195 देशों में भारत निश्चित रूप से एक अनूठा स्थान लिये हुये है। शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी पीढि़यों से चली आ रही खुबसूरत सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत है। हमारे देश की संस्कृति में इतनी (एकता में अनेकता) विभिन्नतायें है, जो सदैव जीवन्त बनी रहकर और अंततः एक मुहावरे के रूप में प्रसिद्ध ह

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभी तक का सफर। कितना सफल।

21 अक्टूबर 2019
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वर्ष 1925 में विजयादशमी के पावन दिवस पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा एक शाखा प्रांरभ कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी सौवीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। किसी भी संगठन के लिये 100 वर्ष पूर्ण करने का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इतने लम्बे सम

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‘‘50-50!’’ ‘‘क्या राजनीति में इसका अर्थ अलग होता है’’!

16 नवम्बर 2019
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अंततः शिवसेना-भाजपा का वर्ष 1990 से चला आ रहा लगभग 30 वर्ष पुराना गठबंधन टूट गया। तथाकथित 50-50 फॉमूले को आधार बनाकर महाराष्ट्र विधानसभा के परिणाम आने के तुरन्त बाद से ही शिवसेना के प्रवक्ता एवं सांसद संजय राउत लगातार यही कहते रहे है कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। 50-50 के सूत्र को स्पष्ट कर

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भारतीय राजनीति की नई ‘गुगली’।

3 दिसम्बर 2019
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स्वतंत्र भारत के राजनैतिक इतिहास में बीता कल अभूतपूर्व कहलायेगा! यह घटना राजनैतिक भूचाल नहीं, बल्कि ‘भूकम्प’ है, जो स्वतंत्रता के बाद देश के राजनैतिक पटल पर प्रथम बार हुआ है। राजनीति में नैतिकता के निरंतर गिरते स्तर के बावजूद, इस तरह की यह पहली अलौकिक, अनोखी, अचम्भित करने वाली एक आश्चर्यजनक घटना है।

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आखिर! ‘न्याय’-‘इंसाफ’! इंसानियत एवं ‘न्यायप्रिय’ तरीके से ‘कैसे’ व ‘कब’ मिलेगा। ‘‘जन भावनाओं’’ से ‘‘न्याय व्यवस्था’’ नहीं ‘‘लोकतंत्र’’ चलता है।

12 दिसम्बर 2019
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6 दिसम्बर सुबह जैसे ही टीव्ही पर हैदराबाद की रेप पीडि़ता ‘‘दिशा’’ की वीभत्स हत्या के चारों अभियुक्तों के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आयी, लगभग पूरे देश में एक अजीब सी खुशी का माहौल पसर गया। तब से चारांे तरफ अधिकांश खुशी ही खुशी व्यक्त करते हुये एक ही आवाज आ रही है कि ‘‘इंसाफ’’ मिल गया है। देश में

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‘‘मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष का लेखा-जोखा।’’

1 जून 2020
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आज आप पूरे देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्य काल की 1 वर्ष की उपलब्धियों के समाचार पढ़ और देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में किए गए कार्यों की जानकारी बड़े ही शालीन तरीके से

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क्या ‘‘कोरोना’’ ने ‘‘नौकरशाही’’ को कुंठित तो नहीं कर दिया है?

2 जून 2020
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लॉकडाउन-4 समाप्त! लॉकडाउन-5 प्रारंभ नहीं। बल्कि इसकी जगह देश अनलॉक-1 (नॉकडाउन-1) के नये दौर में देश प्रवेश कर रहा हैं। यह नया दौर कैसा होगा, यह तो भविष्य ही बतलायेगा। आइये, तब तक नौकरशाही द्वारा जारी अपरिपक्व आधे-अधूरे आदेशों निर्देशों के संबंध में गुजरे लॉकडाउन का थोड़ा अवलोकन कर लें। ‘देश’ व ‘जीवन

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‘‘आंकड़ों’’ के ‘‘खेल’’ की ‘‘बाजीगरी’’ द्वारा ‘‘कोरोना’’ पर ‘‘राजनीति’’क्यों?

6 जून 2020
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कोरोना वायरस को भारत में आए 4 महीने पूर्ण हो चुके हैं। हमारे देश में प्रथम मरीज 30 जनवरी को केरल के ‘‘त्रिशूर’’ में आया था। ‘‘कोरोना’’ (कोविड़-19) राष्ट्रीय महामारी और आपदा के रूप में, हमारे देश के लिये एक अत्यंत चिंता का विषय था। इसलिए सत्ता और विपक्ष के साथ देश की संपूर्ण जनता 30 जनवरी को एक साथ खड़

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विश्व में ‘‘लाॅकडाउन की नीति’’ कहीं ‘गलत’ व ‘‘असफल’’ तो सिध्द नहीं हो रही है?

8 जून 2020
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‘‘कोरोनावायरस’’ ‘‘(कोविड़-19)’’ के संक्रमण को रोकने के लिये कमोवेश पूरे विश्व में लाॅकडाउन की नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व के लगभग 200 देशों की आधी से ज्यादा आबादी घर में कैद है, और आर्थिक रथ का चक्का जाम हो गया हैं। इसके बावजूद कमोवेश कुछ को छोड़कर प्रायः हर देश में संक्रमित मरीजों की संख

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क्या परिपक्व होते लोकतंत्र में ‘‘सरकारे’’ ‘‘गिराई’’ जाती है? अथवा ‘‘बनाई’’ जाती है?

12 जून 2020
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राजस्थान में राज्य सभा के हो रहे चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस का यह बयान आया है कि, राजस्थान में भी भाजपा ने मध्य प्रदेश के समान ही‘ ऑपरेशन कमल‘ पर अमल करना शुरू कर दिया है। भाजपा खरीद फरोख्त के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। विधायक दल के सचेतक द्वारा इसकी भ्

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भारतीय राजनीति में ‘सवालों’ के ‘जवाब’ के ‘उत्तर’ में क्या सिर्फ ‘सवाल’ ही रह गए हैं?

30 जून 2020
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भारतीय राजनीति का एक स्वर्णिम युग रहा है। जब राजनीति के धूमकेतु डॉ राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी बाजपेई, बलराम मधोक, के. कामराज, भाई अशोक मेहता, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, हरकिशन सिंह सुरजीत, ई. नमबुरूदीपाद, मोरारजी भाई देसाई, ज्योति बसु, चंद्रशेखर, तारकेश्वरी सिन्हा जैसे अनेक हस्तियां रही है।

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‘‘चीन’’ का नाम ‘‘क्यों’’ नहीं लिया ? भारतीय? राष्ट्रीय? कांग्रेस!

6 जुलाई 2020
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘अचानक’ ‘‘लेह’’ (लद्दाख) की 11000 फुट की उंचाई पर स्थित अग्रिम चौकी ‘‘नीमू’’ पंहुचकर सैनिकों के बीच ‘‘दम’’ भर कर सेना की हौसला अफजाई की। यह कहकर कि ‘‘बहादुरी और साहस शांति की जरूरी शर्ते है, दुश्मन ने हमारे जवान की ताकत व गुस्से को देखा है‘‘। उक्त दौरे के बाद कांग्रेस क

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‘विकसित’’ यूपी में ‘‘विकास‘‘ ‘‘राज‘‘ के साथ ‘‘ अराजकता राज‘‘ भी चल रहा है!

11 जुलाई 2020
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जिस बात की आशंका ‘‘गैंगस्टर’’ विकास दुबे की गिरफ्तारी के समय उत्पन्न हो रही थी व कतिपय क्षेत्रों में व्यक्ति भी की गई थी, वह अंततः चरितार्थ सही सिद्ध हुई। मुठभेड़ की घटना के पूर्व ही माननीय उच्चतम न्यायालय में एक वकील द्वारा दायर याचिका में भी उक्त आंशका व्यक्त की गई थी। यह आशंका भी व्यक्त की जा रही

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‘‘फेक’’ ‘‘एनकाउंटर’’ को ‘‘वैध‘‘ बनाने के लिए ‘‘कानून‘ क्यों नहीं बना देना जाना चाहिए?

22 जुलाई 2020
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‘‘विकास दुबे एनकाउंटर’’ (मुठभेड़) पूरे देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित है। यह घटना न केवल स्वयं ‘‘सवालों में सवाल’’ लिये हुये है, बल्कि उपरोक्त ‘‘शीर्षक’’ प्रश्न भी पुनः उत्पन्न करता है। लगभग हर ‘एनकाउंटर’ के बाद उस पर हमेशा प्रश्नचिन्ह अवश्य लगते रहे हैं। उक्त ‘प्रश्नचिन्ह’ क

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‘‘न्यूटन के गति‘‘ का नियम क्या ‘‘अपराधिक राजनीति पर भी लागू होता है?

20 अक्टूबर 2020
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‘‘न्यूटन‘‘ क्या भारतीय राजनीति को ‘‘न्यूट्रल‘‘ कर देगें?मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं। बचपन में मैंने पढ़ा है कि ‘‘न्यूटन के गति‘‘ के तीसरे नियम के अनुसार ‘‘हर क्रिया के बराबर (समान) और विपरीत प्रतिक्रिया होती है‘‘। प्रसिध्द वैज्ञानिक ‘‘न्यूटन‘‘ ने अपनी पुस्तक ‘‘प्रिंसीपिया मैथमैटिका‘‘ (वर्ष 1687) के

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बिहार के चुनाव ‘‘परिणाम’’ कहीं ‘‘अंकगणित‘‘ को गलत तो सिद्ध नहीं कर देंगे?

5 नवम्बर 2020
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बिहार के चुनाव परिणाम प्रायः अप्रत्याशित ही रहे हैं। याद कीजिये! पिछले विधानसभा के आम चुनाव के परिणाम। पहले घंटे के निकले प्रारंभिक रुझान पर स्टूडियोज में बैठे समस्त ज्ञानी, बुद्धिजीवी, मूर्धन्य पत्रकार, राजनीतिक पंडित व विशेषज्ञों द्वारा तेजी से प्रतिक्रिया देने के बाद परिणाम के धीरे-धीरे और अंततः

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किसान आंदोलन! उत्पन्न ‘‘आशंका के परसेप्शन‘‘ को दूर करने के लिए सरकार को ‘‘कदम उठाने‘‘ ही होंगे।

7 दिसम्बर 2020
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अभी हाल में ही मैंने बिहार विधानसभा के आम चुनाव और मध्य प्रदेश के उपचुनावों के संबंध में यह लिखा था कि ‘‘अंकगणित की जीत‘‘ के साथ ही उससे उत्पन्न ‘‘परसेप्शन‘‘ को जीतने पर ही ‘‘जीत पूर्ण‘‘ कहलाती है। किसान आंदोलन को देखते हुए परसेप्शन का उक्त सिद्धांत संसद एवं सरकार द्वारा लागू अधिनियम एवं लि

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सरकार और किसान नेता क्या ‘‘दिशाहीन‘‘ होकर मुद्दे से ‘‘भटक गये‘‘ या ‘‘परस्पर भटका‘‘ रहे है?

18 दिसम्बर 2020
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किसान आंदोलन के 22 दिन हो गये है। लेकिन अभी तक दोनों पक्षों के अंतिम निष्कर्ष व निर्णय पर पंहुच न सकने के कारण स्थिति रबड़ के समान खिंच कर वापिस न आने के कारण पूर्वतः दो विपरीत छोरों पर (दिल्ली सीमा के दोनों पार) रुकी हुई है। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि इन 21 दिनों में कुछ भी सकारात्मक व नका

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‘‘गांधी‘‘ के ‘‘साथ‘‘व ‘‘गांधी‘‘ के ‘‘बिना‘‘ ही कांग्रेस का ‘‘अस्तित्व एवम नियति‘‘ है।

23 दिसम्बर 2020
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पूर्व में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की कांग्रेस हाई कमांड को लिखी गई ‘चिट्ठी’ पर सोनिया गांधी के ‘‘बुलावे’’ पर इन समस्त ‘‘तथाकथित असंतुष्टों‘‘ व नाराज नेताओं की एक चिंतन बैठक हुई। ‘चिंता’ की सीमा तक कांग्रेस की ‘‘चिंताजनक स्थिति‘‘ हो जाने के कारण बैठक को उपयोगी बनाने हेतु‘‘ चिंतन बैठक‘‘ का नाम देना तो

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देश में ‘‘लोकतंत्र‘‘ ‘‘खत्म’’ हो गया है! राहुल गांधी! सही!/?

26 दिसम्बर 2020
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महामहिम राष्ट्रपति को किसानों के मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों द्वारा अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध मार्च कर ज्ञापन सौंपने की अनुमति देने के बजाए धारा 144 लागू किये जाने पर राहुल गांधी को यह कहना पड़ गया कि देश में ‘‘लोकतंत्र समाप्त‘‘ हो गया है। रात्रि की अंधकार की गहरा

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