अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा सरकार का गठन-और ये है सिद्धांतो का पतन भाजपा के

जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भाजपा के बीच सहमति बन गई है। इसके तहत पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद का सीएम बनना तय हुआ है। एक हफ्ते में सरकार बनने की संभावना है। मोदी से मिलेंगे मुफ्ती: मुफ्ती सईद अगले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और तभी सरकार गठन की घोषणा होने की संभावना है। विवादित मुद्दों पर बात बनी: मुंबई में एक हफ्ता बिताकर शुक्रवार को कश्मीर लौटे मुफ्ती सईद के एक निकटवर्ती सूत्र ने बताया कि दोनों दलों में सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन गई। इनमें अनुच्छेद 370, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम और पश्चिमी पाक शरणार्थियों की स्थिति जैसे मुद्दे शामिल हैं। भाजपा ने धारा 370 पर अपनी घोषित नीति में बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के इस अनुच्छेद को हटाने के बजाए पार्टी पहले इस पर देशव्यापी चर्चा की बात करने लगी फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू रैली में नीतियों में बदलाव के साफ संकेत दिए और अब ३७० हटाने की बात का खुलकर विरोध करने वाली पी डी पी से जुड़ने को तैयार हो गयी जिसका एक साफ मतलब यह भी है कि अब जम्मू -कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम भी लागू होने नहीं जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद ३७० जबसे अस्तित्व में आया है विवादों में है और सम्पूर्ण भारत में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर कोई भी इसके पक्ष में नहीं है और न ही हो सकता है पहले भाजपा नेता सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन ने सत्ता में आने पर इसे रद्द करने की बात कही और फिर इस पर संविधान की स्थिति को समझकर अपने रुख में परिवर्तन की बात करने लगे। BJP to revoke Article 370 after coming to power: Shahnawaz Hussain जिसके बारे में विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थिति ये है - Amendment of Article 370[edit] Under Article 370(3), consent of state legislature and the constituent assembly of the state are also required to amend Article 370. Now the question arises, how can we amend Article 370 when the Constituent Assembly of the state no longer exists? Or whether it can be amended at all? Some jurists say it can be amended by an amendment Act under Article 368 of the Constitution and the amendment extended under Article 370(1). But it is still a mooted question . अर्थात अनु .370 [3] के अनुसार - -इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी ,राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपानतरनो सहित ही और ऐसी तारीख से ,जो विनिर्दिष्ट करें ,प्रवर्तन में रहेगा . परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने से पहले खंड[२] में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी . .और खंड [२] कहता है - *[२] यदि खंड [१] के उपखंड [ख] के पैरा [२] में या उस खंड के उपखंड [घ] के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमति ,उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाये जाने से पहले दी जाये तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जायेगा जो वह उस पर करे . और जहाँ तक वहां की संविधान सभा की बात है तो १ मई १९५१ को जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान सभा बनाने की उद्घोषणा युवराज कर्ण सिंह ने की जो ३१ अक्टूबर १९५१ को अस्तित्व में आई और 21 अगस्त 1952 को उसने युवराज कर्ण सिंह को सदर-ए- रियासत के रूप में निर्वाचित किया .इस प्रकार जम्मू-कश्मीर राज्य में राजाओं का शासन समाप्त हो गया और राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होने लगा .संविधान सभा के गठन के उपरांत ४० हज़ार की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र बना .७५ चुनाव क्षेत्रों से ७५ प्रतिनिधि आये इनमे ७३ पर शेख की नॅशनल कॉन्फ्रेंस निर्विरोध जीती तथा दो पर उसने चुनाव जीते २४ सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए सुरक्षित छोड़ी गयी जो अभी तक नहीं भरी जा सकी हैं . वहां की तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों की सूची निम्नलिखित है - Members of J&K Constituent Assembly Members of J&K Constituent Assembly S.No. Members Constituency 1. Maulana Mohammad Sayeed Masudi Amira Kadal 2. Sheikh Mohammed Abdullah Hazratbal 3. Bakshi Ghulam Mohammed Safa Kadal 4 Mirza Mohammed Afzal Beg Anantnag 5 Girdhari Lal Dogra Jasmergarh 6 Sham Lal Saraf Habba Kadal 7 Abdul Aziz Shawl Rajouri 8 Abdul Gani Trali Rajpora 9 Abdul Gani Goni Bhalesa 10 Syed Abdul Qadus Biruwa 11 Bakshi Abdul Rashid Charar-i-Sharief 12 Abdul Kabir Khan Bandipora (Gurez) 13 Abdul Khaliq Saniwara 14 Syed Allaudin Gilani Handwara 15 Assad Ullah Mir Ramban 16 Bhagat Ram Lander Tikri 17 Bhagat Chhajju Ram Ranbirsinghpora 18 Sardar Chela Singh Chhamb 19 Chuni Lal Kotwal Bhaderwah 20 Durga Prashad Dhar Kulgam 21 Ghulam Ahmad Mir Dachinpara 22 Master Ghulam Ahmed Haveli 23 Ghulam Ahmad Dev Doda 24 Pirzada Ghulam Gilani Pampore 25 Ghulam Hassan Khan Narwah 26 Ghulam Hassan Bhat Nandi 27 Ghulam Hassan Malik Devasar 28 Pir Ghulam Mohammad Masoodi Tral 29 Ghulam Mohammad Sadiq Tankipora 30 Mirza Ghulam Mohammad Beg Naubag Brang Valley 31 Ghulam Mohammad Butt Pattan 32 Ghulam Mohi-ud-Din Khan Khansahib 33 Ghulam Mohi-ud-Din Hamdani Khanyar 34 Mirwaiz Ghulam Nabi Hamdani Zaddibal 35 Ghulam Nabi Wani Darihgam 36 Ghulam Nabi Wani Lolab 37 Ghulam Qadir Bhat Kangan 38 Ghulam Qadir Masala Drugmulla 39 Ghulam Rasool Sheikh Shopian 40 Ghulam Rasool Kar Hamal 41 Ghulam Rasool Kraipak Kishtwar 42 Hakim Habibullah Khan Sopore 43 Hem Raj Jandial Ramnagar 44 Sardar Harbans Singh Azad Baramulla 45 Syed Ibrahim Shah Kargil 46 Ishar Devi Maini Jammu city (Northern) 47 Janki Nath Kakroo Kothar 48 Jamal-ud-Din Drahal 49 Maulvi Jamaitali Shah Mendhar 50 Kushak Bakula Leh 51 Kishen Dev Sethi Nowshera 52 Sardar Kulbir Singh Poonch city 53 Mohammad Afzal Khan Uri 54 Sheikh Mohammad Akbar Tangmarg 55 Mohammad Anwar Shah Karnah 56 Mohammad Ayub Khan Arnas 57 Syed Mohammad Jalali Badgam 58 Pir Mohd Maqbool Shah Ramhal 59 Syed Mir Qasim Doru Shahabad 60 Mubarik Shah Magam 61 Mansukh Rai Reasi 62 Mahant Ram Basohli 63 Moti Ram Baigra Udhampur 64 Mahasha Nahar Singh Bishnah 65 Noor Dar Kowapora 66 Noor-ud-Din Sufi Ganderbal 67 Major Piara Singh Kathua 68 Ram Chand Khajuria Billawar 69 Lala Ram Piara Saraf Samba 70 Ram Devi Jammu city (Southern) 71 Ram Rakha Mal Kahanachak 72 Wazir Ram Saran Jandrah Garota 73 Ram Lal Akhnoor 74 Sagar Singh Parmandal 75 Sona Ullah Sheikh Pulwama एक देश में दो संविधान दो प्रधानमंत्री व् दो ध्वज को लेकर इसका विरोध भी किया गया किन्तु अनुच्छेद ३७० के अंतर्गत यह व्यवस्था थी और संविधान सभा चुनी हुई संस्था थी जो राज्य के लोगों की इच्छा को दर्शा रही थी परन्तु शेख अब्दुल्लाह ने अपने लोगों को ये बताया कि संविधान सभा सर्वोच्च संस्था है जो कि भारतीय संवैधानिक बाध्यताओं से स्वतंत्र है .शेख अब्दुल्लाह की ऐसी ही बयानबाजी व् अन्य गतिविधियों के कारण मई १९७१ में उन्हें राज्य से निष्कासित किया गया उसके बाद वे कभी विपक्ष में बोलते थे कभी पक्ष में .भारत और प्लैय्बिसित फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच बहुत सी वार्ताएं हुई और अंत में २४ फरवरी १९७५ को एक करार की घोषणा की गयी इस समझौते का शुद्ध राजनितिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह की मांग को शेख अब्दुल्लाह और उनके अनुयायिओं ने त्याग दिया और यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य की भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० के उपबंधों के अधीन विशेष स्थिति बनी रहेगी और अब रही इसके लिए अनुच्छेद ३६८ के संशोधन की बात तो ये भी सहज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके लिए विशेष बहुमत व् आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है जो कि वर्तमान राजनीतिक विचारधारा के इन अनुयायिओं द्वारा जुटाया जाना नामुमकिन नहीं तो कठिन अवश्य कहा जा सकता है इसलिए शाहनवाज़ जी के द्वारा कही गयी बात कि ३७० को रद्द करेंगे पूरी होना असम्भव लगने पर भाजपा ने न केवल अपना रुख पलटा बल्कि अब तो वहां सत्ता हासिल करने के लिए इसके हटाने का विरोध करने वाली पार्टी को ही समर्थन देने चल दी जिसका साफ संदेश यह भी है कि अब वहां सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम लागू होने की कोई सम्भावना नहीं रह गयी है जिसके बारे में पिछली सरकार के रक्षा मंत्री कोई फैसला नहीं ले पाये उसके लिए अबकी सरकार के रक्षा मंत्री भी असमर्थ ही रहने वाले हैं पिछली सरकार के रक्षा मंत्री ने कहा था - अफ्सा पर फैसला जल्दबाजी में नहीं : एंटनी रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने गुरुवार को कहा कि नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ में वृद्धि हुई है और जम्मू कश्मीर में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफ्सा) मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। एंटनी ने कहा कि राज्य में हिंसा के स्तर में कमी आयी है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है । अबकी सरकार के रक्षा मंत्री भी जल्द ही कोई बहाना सामने रख ही देंगे आखिर सरकार में उनकी पार्टी को शामिल जो होना है फिर भले ही देश डूबे या पार उतरे उन्हें क्या ? शालिनी कौशिक [कौशल ]