केजरीवाल के भाषण पर एलजी का जवाब, 15 अहम बिलों को कर सकते हैं मोदी के हवाले
नई दिल्ली : कल विधानसभा में केजरीवाल पीएम मोदी सरकार के पर जमकर बरसे। दिल्ली के मुख्यमंत्रीने मोदी पर आरोप लगाया कि वह उन्हें काम नही करने दे रहे हैं और हर काम में अडंगा दाल रहे हैं। इसी टकराव की राजनीति के मद्देनजर अब केंद्र की मोदी सरकार और केजरीवाल के बीच एक और मुद्दा विवाद बढ़ा सकता है। जानकारी के अनुसार एक दूसरे के विरोधी रहे सीएम अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीबजंग में फिर टकराव की नौबत आ सकती है। इस बार टकराव दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान पास हुए बिलों को लेकर है जिनको उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में पास हुए थे 15 बिल सूत्रों के अनुसार दिल्ली विधानसभा में इस बार करीब 15 बिल पास किये गए थे। बिल पास होने के बाद इन बिलों को उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है। अब इन बिलों को केंद्र सरकार के पास भेज जाएगा। जानकारी के अनुसार इन अहम् बिलों में दिल्ली के मंत्रियों, विधायकों विधानसभा अध्यक्ष आदि की बढाई गई सैलरी से जुड़े अहम् बिल थे। ख़बरों के अनुसार इन बिलों में शिक्षा में बदलाव, वर्किंग जर्नलिस्ट के सम्बंधित बिल भी इसमें शामिल थे। मोदी पर बरसे थे केजरीवाल केजरीवाल ने विधानसभा में DDCA मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाया था और उन्होंने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल था। केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी से क्या सबूत हासिल हुए। उन्होंने इसे पीएम मोदी की फ्लॉप रेड बताया था।
