आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘डिफेंस एक्सपो’ का उद्घाटन करने चेन्नई पहुंचे.
‘डिफेंस एक्सपो’ यानी, जैसे ऑटो एक्सपो में तमाम नई-नई कारों की प्रदर्शनी की जाती है वैसे ही ‘डिफेंस एक्सपो’ में डिफेंस से जुड़ी नई-नई टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की जाती हैं.
बहरहाल, डिफेंस एक्सपो में तो मोदी जी बाद में पहुंचते लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट में पहले घेर लिए गए. ऐसे नहीं घेर लिए गए जैसे अभिमन्यु घिरा था, सांकेतिकता के इस दौर में जैसे भूख हड़ताल सांकेतिक थी वैसे ही ये घेराव भी सांकेतिक था. और इस दौरान टीवीके नेता वेल्मुरुगन सहित अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया – सांकेतिक हिरासत, ऑफ़ कोर्स.
अब एक दूसरी कहानी – दक्षिण भारत के चर्चित कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 फ़रवरी, 2018 को फैसला सुनाया था.
सवा सौ साल से चले आ रहे इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों के बीच पानी का बंटवारा किया था. ये चार राज्य हैं – कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी. इनमें से दो राज्य जिनके बीच ज़्यादा विवाद है – वो हैं तमिलनाडु और कर्नाटक.
अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 फ़रवरी को जो फैसला दिया था उसके मुताबिक तमिलनाडु के हिस्से में आने वाला पानी को घटा दिया गया था.
इस केस और इससे पहले के कावेरी जल विवाद के पूरे इतिहास को विशाल ने विस्तार से समझाया है जिसे आप यहांपर पढ़ सकते हैं.
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसका डर था वही हुआ. यानी चूंकि तमिलनाडु को कम पानी दिया गया है, इसलिए तामिलनाडु फैसले का विरोध कर रहा है.
इसके अलावा 16 फ़रवरी के फैसले में एक बात और भी है जो आग में घी का काम कर रही है – इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वो अगले छः हफ्तों के भीतर कावेरी पर योजना लागू करे. लेकिन केंद्र तो अपने फेवरेट काम में व्यस्त है – हाथ पर हाथ धरने के काम में. छः हफ़्ते बीत गए तो भी कोई योजना लागू नहीं हुई. इसी सब के चलते तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ अवमानना की याचिका भी दायर की थी.
अब, जब तमिलनाडु के लोगों के अंदर केंद्र को लेकर इस तरह का गुस्सा तो केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े पद – प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाए जाने पर कोई सरप्राइज़ नहीं होता.
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अंतिम समाचार मिलने तक मोदी जी अपना प्रिय कार्य कर रहे थे – विदेश यात्रा नहीं भाई, भाषण दे रहे थे.
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