जातीय जनगणना

### जाति जनगणना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

भारत में जाति आधारित जनगणना पहली बार ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 में की गई थी। इसके बाद 1931 तक इसे नियमित रूप से किया जाता रहा, लेकिन 1941 में यह बंद कर दी गई। स्वतंत्रता के बाद, 1951 से भारत में जनगणना की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई, लेकिन जाति आधारित जनगणना को इसमें शामिल नहीं किया गया। 2011 की जनगणना में पहली बार 'सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस' (SECC) का आयोजन किया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।

### जाति जनगणना की आवश्यकता:

1. **समाजिक न्याय**: 

जाति जनगणना से समाज में व्याप्त असमानताओं को समझा जा सकता है और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उचित योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।

2. **आरक्षण नीति**: 

जाति आधारित आंकड़े आरक्षण की नीतियों को अधिक सटीकता से लागू करने में सहायक हो सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आरक्षण का लाभ सही वर्गों तक पहुँचे।

3. **विकास योजनाएँ**: 

विभिन्न जातियों के विकास स्तर का आकलन करके उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।

4. **राजनीतिक प्रतिनिधित्व**: 

जाति जनगणना से यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है और इससे जुड़े सुधार कैसे किए जा सकते हैं।

### जाति जनगणना के पक्ष और विपक्ष:

जाति जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका तर्क है कि इससे जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी।

दूसरी ओर, इसके आलोचक इसे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। उनका तर्क है कि जाति आधारित आंकड़े से समाज में जातिवाद और अधिक गहरा हो सकता है, जिससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। 

### निष्कर्ष:

जाति जनगणना भारत में एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके लाभ और चुनौतियाँ दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह आवश्यक है कि जाति जनगणना को संवेदनशीलता और संतुलन के साथ संचालित किया जाए ताकि यह न केवल न्याय और विकास को प्रोत्साहित करे, बल्कि सामाजिक एकता को भी बनाए रखे।

                        स्वरचित डा.विजय लक्ष्मी