गंभीर
अवस्था में गुजर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए
आम बजट-२०१६-१७ से जुड़ी अहम घोषणायें निम्नवत हैं-
सकारात्मक मुख्य घोषणाएं
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कृषि सिंचाई के लिए अगले पांच साल में सरकार 86 हजार 500 करोड़ रुपए का निवेश,
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'स्वच्छ भारत' के तहत कचरे से खाद,
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1 मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली,
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गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2000 करोड़ का मेगा प्रॉजेक्ट,
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राज्य हाइवे को नेशनल हाइवे में तब्दील किया जाना,
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नए कर्मचारियों के लिए तीन साल तक सरकार द्वारा इपीएफ,
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वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 30000 रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं में छूट,
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सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी, सभी जिला अस्पतालों में डायलसिस की सुविधा मुहैया कराना,
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प्रति परिवार एक लाख तक मेडिकल इंश्योरेंश, सीनियर सिटिजन के लिए 30 हजार रुपये का टॉप अप प्लान,
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5 करोड़ बीपीएल परिवारों को महिलाओं
के नाम एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे,
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स्किल इंडिया मिशन के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि,
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फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी,
- ई्पीएफओ के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड,
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रेलवे व सड़क परिवहन में कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा,
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मकान किराये में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार रुपये की गई,
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दाल की कीमत स्थिर रखने के लिए 900 करोड़ रुपये का फंड,
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परमाणु बिजली के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
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खुदरा बाजार सप्ताह के सातों दिन खुलेंगे|
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कार्पोरेट को टैक्स में राहत
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घोषणाएं
जिनमें कुछ अधिक की उम्मीद थी :
- कृषि क्षेत्र में 100 फीसद विदेशी निवेश को मंजूरी,
- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- पांच लाख से कम आय वालों को 3,000 रुपये की कर राहत
- 1 दिन में कंपनी खुलेगी
- कारों, एसयूवी, डीजल गाड़ियों पर इंफ्रा सेस लगेगा
- स्टार्ट अप्स से सम्बंधित कुछ खास
घोषणा नहीं
