केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रथम चरण के 20 स्मार्ट सिटीज का
एलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू के मुताबिक, कॉम्पिटीशन के आधार पर
इन शहरों का चुनाव हुआ है। हालाँकि इस सूची में यूपी, बिहार और प. बंगाल
जैसे राज्यों से एक भी शहर नहीं है। जबकि एमपी से तीन शहर इसमें शामिल हैं। उल्लेखनीय
है कि मोदी सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में विभिन्न चरणों में 97 ऐसे शहरों को चुनने
का एलान किया था
चयनित 20 शहर जिन्हें प्रथम चरण में बनाया जाएगा
स्मार्ट निम्नवत हैं:
1. भुवनेश्वर 2. पुणे 3. जयपुर 4. सूरत 5. कोच्चि 6. अहमदाबाद 7. जबलपुर 8. विशाखापट्टनम 9. सोलापुर 10. दावणगेरे (कर्नाटक)
11. इंदौर 12. नई दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन 13. कोयम्बटूर 14. काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) 15. बेलगाम या बेलगवी (कर्नाटक)
16. उदयपुर 17. गुवाहाटी 18. चेन्नई 19. लुधियाना 20. भोपाल
कैसे होगी प्रोजेक्ट फंडिंग और क्यों है स्मार्ट सिटीज पर फोकस...
- फर्स्ट फेज में 20 और अगले हर दो साल में 40-40 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट
किया जाएगा।
- हर स्मार्ट सिटी को अगले पांच साल तक केंद्र सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए देगी।
- अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के कॉन्सेप्ट नोट के मुताबिक, देश में अभी शहरी
आबादी 31 फीसदी है, लेकिन इसकी भारत के जीडीपी में हिस्सेदारी 60 पर्सेंट से ज्यादा
है।
- एक अनुमान है कि अगले 15 साल में शहरी आबादी की जीडीपी में हिस्सेदारी 75 पर्सेंट होगी।
- इस वजह से 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का टारगेट रखा गया है।
सिलेक्शन के बाद क्या होगा?
- मंत्री के मुताबिक, सिलेक्ट शहरों को पहले साल 200- 200 करोड रुपए और बाद में तीन साल तक 100-100 करोड़ दिए जाएंगे।
- इस प्रोजेक्ट के लिए 48000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की
हिस्सेदारी रहेगी।